बी एड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की याचिका पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई कमिटी की रिपोर्ट पर टिकी है 2885 शिक्षकों का भविष्य
शासन द्वारा बी एड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए गठित समिति के निर्णय का हो रहा हैं, इंतजार छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने समायोजित करने या डी एड की योग्यता अर्जित करने के लिए अतिरिक्त समय देने को कहा
प्रवक्ता.कॉम रायपुर ,दिनांक / 04/01/25
बी एड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर अभ्यावेदन के परीक्षण करने के लिए शासन ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई कमिटी की तरफ सबकी निगाहें हैं।
छत्तीसगढ़ शासन ने बी एड योग्यताधारी शिक्षको के द्वारा उच्च न्याय में लगाई गई उनकी याचिका पर पारित निर्णय के अनुसार ,बी एड योग्यताधारी शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले अभ्यावेदन का परीक्षण किए जाने के संबंध में अमिताभ जैन मुख्यसचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमिटी गठित कर दिया है।
इस कमिटी में बतौर अध्यक्ष अमिताभ जैन मुख्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव विधि विभाग सदस्य , सचिव स्कूल शिक्षा सिद्धार्थ कोमल परदेशी इस कमिटी के सचिव होंगे। वित सचिव और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य के रूप में कमिटी में, रहेंगे।
कमिटी बी एड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय उपरांत, बी एड योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी ।
जिसके आधार पर सरकार बी एड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों के नौकरी के संबंध निर्णय कर सकती है।
नौकरी रहेगी या जाएगी –
इस संबंध में उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय निर्णय पर वो कोई भी राय या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सरकारी कमिटी के गठन पर भी कोई टिप्पणी विचार रखने से इन्कार कर दिया है।
लेकिन इस प्रकरण पर सबकी निगाहें सरकार द्वारा गठित कमिटी के फैसले को तरफ रहेगी।
बी एड योग्यताधारी शिक्षकों को नौकरी से निकालना कोई रास्ता नहीं –छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के इस प्रयास के आधार पर ही सरकार ने पूर्व में भी पहल किया और सुप्रीम कोर्ट गई।
जरूर पढ़ें इस पत्र को..
कौन है छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ – यह बताने की आवश्यकता प्रदेश के शिक्षकों को नही है क्यों कि इस संगठन के द्वारा किए गए कई प्रयासों का लाभ छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को मिल रहा है।
उम्मीद है कि इस प्रकरण में अवश्य ही न्याय मिलेगा और उचित रास्ता निकलेगा।
कमिटी मानवीय पक्ष को ध्यान में रखकर निर्णय छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं र्वतमान संगठन मंत्रीबी एड योग्यताधारी शिक्षकों के पक्ष में पूर्व में भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें संयोजित करने का सुझाव देने वाले, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री ओंकार सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार द्वारा गठित समिति को न्यायालयीन एंगल छोड़कर ,मानवीय दृष्टि रखते हुए पक्ष में निर्णय करके उन्हें डी .एड .करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने या फिर उन्हें शासन के किसी दूसरे विभागों की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित करने का सुझाव दिया है।