मुख्यमंत्री समन्वय से हो रहे स्थानांतरण के विरुद्ध उभरा आक्रोश , समन्वय से स्थानांतरण का कोई नियम नहीं केवल पहुंच वाले शिक्षकों को ही लाभ
मुख्यमंत्री समन्वय में आवेदन नहीं लिया जाता केवल पहुंच चाहिए ,इसके लिए भी नियम बने ,शिक्षक समन्वय स्थानांतरण के नियम को कोर्ट में कर सकते हैं चैलेंज
प्रवक्ता.कॉम रायपुर /दिनांक /06.जनवरी/25
मुख्यमंत्री सामान्य से आज शिक्षकों की एक और स्थानांतरण की सूची जारी की गई है अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी इस सूची में 16 शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं।
मुख्यमंत्री समन्वय में हो रहे स्थानांतरण को बंद करने की मांग–
मुख्यमंत्री समन्वय में से शिक्षकों के स्थानांतरण सूची आने के बाद शिक्षकों ने पूछा है कि बिना अप्रोच वाले शिक्षक कहां जाएं, समन्वय स्थानांतरण को बंद करने की मांग की है । मुख्यमंत्री समन्वय से हो रहे स्थानांतरण से ऐसे शिक्षकों में आक्रोश है जो 10 से 15 सालों तक स्थानांतरण होने के लिए चक्कर काट रहे हैं। हुएस्थानांतरण हेतु सालो से स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटने की प्रतिक्षा कर रहे शिक्षक रीना घ्रुव , सी पी राजपूत, ने कहा है कि इस स्थानांतरण की प्रक्रिया से केवल एप्रोच रखने वाले शिक्षकों को ही लाभ हो रहा है। जिन शिक्षकों की नेताओं तक पहुंच नहीं है। वह अपना स्थानांतरण कैसे कराएंगे यह सबसे बड़ा सवाल है जिसे शासन को बताना चाहिए, शासन की इस नीति के चलते स्थानांतरण हेतु पात्र वाजिब शिक्षकों में नाराजगी है
बैक डेट से स्थानांतरण आदेश जारी होने की आशंका ,ऐसा क्यों हो रहा है , इसकी जांच होनी चाहिए–
मुख्यमंत्री समन्वय से स्थानांतरण की दो सूची 30.12.24 को भी जारी हुई है , आज जो स्थानांतरण की सूची वायरल है उसमें 24.12.24 के तारीख का उल्लेख है ,मुख्यमंत्री समन्वय से जितने भी स्थानांतरण एक महीने के भीतर हुए है उसकी जांच की मांग की जाएगी।