छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम हुआ लागू आईपीएस संजीव शुक्ला पहले आयुक्त बनाए गए बेहतर होगी लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री ने दी जानकारी

रायपुर प्रवक्ता .कॉम 23 जनवरी 2026

आज 23 जनवरी का 26 का दिन राजधानी रायपुर की पोलिसिंग प्रणाली के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिल्ली ंबई, कोलकाता ,को तरह ही बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू कर दी गई है।

गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट की जानकारी

गृह मंत्री विजय शर्मा के कार्यकाल की यह एक फ्लैगशिप योजना है जिसे रिकॉर्ड समय में अमलीजामा पहनाया गया। आईपीएस संजीव शुक्ला को प्रथम आयुक्त के तौर पर पोस्टेड किया गया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद गृह मंत्री ने सोशल मीडिया में तस्वीर साझा किया है।

रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला ने आज मंत्रालय में शिष्टाचार भेंट की

इस अवसर पर रायपुर में बेहतर कानून-व्यवस्था और सशक्त पुलिसिंग के लिए उन्हें शुभकामनाएँ दीं। pic.twitter.com/hkqnTJiSt9

— Vijay sharma (@vijaysharmacg) January 23, 2026

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
अब तक रायपुर में पुलिस अधीक्षक (SP) प्रणाली लागू थी, जिसमें कई प्रशासनिक स्तरों से अनुमति लेनी पड़ती थी। बढ़ती जनसंख्या, शहरी विस्तार, अपराध की बदलती प्रकृति और त्वरित निर्णय की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया।
यह व्यवस्था देश के बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर की तर्ज़ पर लागू की गई है।

कमिश्नरी लागू होने के साथ ही रायपुर जिले को शहरी और ग्रामीण दो भागों में बाँटा गया है—

रायपुर शहर → पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र
रायपुर ग्रामीण → पृथक पुलिस जिला
रायपुर शहर के 21 थाने अब पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत आएंगे।

कमिश्नरी की संरचना (संक्षेप में)
पुलिस कमिश्नर – आईजी स्तर के अधिकारी
1 डीआईजी
5 एसपी
कुल 37 पदों को स्वीकृति
यह व्यवस्था पुलिस को कार्यपालिका (Executive) अधिकार भी प्रदान करती है।

पुलिस कमिश्नरी के प्रमुख अधिकार
कमिश्नरी व्यवस्था के तहत अब पुलिस को कई महत्वपूर्ण अधिकार मिलेंगे—
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत त्वरित कार्रवाई
धारा 144 लागू करने का अधिकार
हथियार लाइसेंस, जुलूस, धरना-प्रदर्शन पर त्वरित निर्णय
अपराध नियंत्रण में प्रशासनिक देरी समाप्त
जनता को शीघ्र न्याय और सुरक्षा

क्यों है यह निर्णय ऐतिहासिक?
राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था होगी और मज़बूत
अपराधों पर त्वरित नियंत्रण
पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी
शहरी पुलिसिंग होगी आधुनिक और प्रोफेशनल
आम नागरिकों का भरोसा और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगे

रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था की शुरुआत केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के शहरी प्रशासन में युगांतकारी परिवर्तन है। यह निर्णय आने वाले समय में रायपुर को एक सुरक्षित, अनुशासित और स्मार्ट राजधानी के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा।