छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित, 8.50 लाख करोड़ के निवेश का दावा
रायपुर, प्रवक्ता डॉट काम,11 अक्टूबर
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री) के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैम (JAM), जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और नक्सलवाद से मुक्ति जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया गया।
मंत्रिपरिषद ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में ‘गुजरात मॉडल’ के तकनीकी और सुशासन के प्रयोगों से बड़ी मदद मिली है।
उद्योग और निवेश में ऐतिहासिक सुधार: प्रेस वार्ता में राज्य के औद्योगिक और प्रशासनिक विकास के आंकड़े सामने रखे गए:• 8.50 लाख करोड़ का निवेश: राज्य को बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 1.60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
• ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस: नए अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में निर्णय न होने पर ‘डीम्ड अप्रूवल’ (स्वतः स्वीकृति) और वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है।
• व्यापार को छूट: 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालन की अनुमति दी गई है।डिजिटल गवर्नेंस और किसान कल्याणतकनीकी सुधारों के जरिए शासन को आम जनता तक पहुँचाया गया है
:• एग्रीस्टैक और स्वामित्व: किसानों के लिए 42 लाख यूनिक ‘फार्मर आईडी’ बनाई जा चुकी हैं। वहीं ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना से 7.51 लाख ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार मिले हैं
।• पीएम किसान निधि: राज्य के 26.57 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता भेजी जा रही है।गरीब कल्याण योजनाओं में छत्तीसगढ़ अव्वलविभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में शामिल है:
• पीएम आवास योजना: राज्य में अब तक 22.90 लाख पक्के मकान (20.65 लाख ग्रामीण और 2.25 लाख शहरी) पूरे हो चुके हैं। मकान निर्माण की गति में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है।
• मुफ्त राशन और गैस: गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 73 लाख परिवारों (लगभग 2 करोड़ नागरिकों) को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसके अलावा 39.73 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं
।• स्वास्थ्य सुरक्षा: आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 92% पात्र लोगों (2.49 करोड़) के कार्ड बन चुके हैं, और 70 वर्ष से अधिक उम्र के 6.21 लाख बुजुर्गों को ‘वय-वंदना’ कार्ड जारी किए गए हैं।
