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शिक्षकों के फर्जी ट्रांसफर आदेश से मचा हड़कंप, कार्यभार ग्रहण भी कर लिए , लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों से 3 दिन में मांगी रिपोर्ट

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रायपुर प्रवक्ता.कॉम 16 अक्टूबर 2026

​छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी स्थानांतरण (ट्रांसफर) आदेश जारी होने का एक गंभीर मामला सामने आया है। विभागीय लेटर हेड तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव श्री आर.पी. वर्मा के पद मुद्रा एवं फर्जी हस्ताक्षरों का दुरुपयोग कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फर्जी स्थानांतरण आदेश तैयार कर जारी किया गया है।

​इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शि ओपीक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को पत्र जारी कर जांच और अनुसंधानात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

​19 शासकीय सेवकों का जारी हुआ था फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर

​जारी पत्र (क्रमांक/सत./G/फर्जी स्थानांतरण/162/2026/1215, दिनांक 14/10/2026) के अनुसार, अज्ञात आरोपी द्वारा फर्जी स्थानांतरण आदेश क्रमांक ESTB-102755/2026/20-3 (दिनांक 06-08-2026) के तहत कुल 19 शासकीय सेवकों का तबादला दिखाया गया था।

​इन जिलों के DEO को दिए गए निर्देश

​लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा बलौदाबाजार-भाटापारा, दुर्ग, बेमेतरा, बस्तर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, रायपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, राजनांदगांव, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, कबीरधाम, धमतरी, सरगुजा तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

​3 दिनों के भीतर मांगी गई ये 3 अहम जानकारियां

​संचालनालय ने सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को 03 दिवस के भीतर निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट और दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं:

प्राप्ति का माध्यम

उक्त फर्जी स्थानांतरण आदेश जिला कार्यालय में किस माध्यम से प्राप्त हुआ था?

कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण की स्थिति

फर्जी आदेश के आधार पर किन-किन कर्मचारियों ने कार्यमुक्ति या कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवेदन दिया था, और कितने कर्मचारियों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है (दस्तावेजों सहित)?

की गई कार्रवाई: स्थानांतरण आदेश के फर्जी होने की जानकारी मिलने के बाद जिला स्तर पर इस प्रकरण में क्या-क्या कार्रवाई की गई है?

​विभाग का रुख

इस संबंध में संबंधित शासकीय सेवकों से प्रकरणानुसार अनुसंधानात्मक/जांच कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट विभाग को सौंपने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

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