विरोध और दबाव के बीच सरकार ने जमीन की खरीदी बिक्री और निर्माण संबंधी गाइड लाइन को वापस लिया वित्त मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 7 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की खरीदी बिक्री और निर्माण संबंधी नई नीति को वापस ले लिया है ।इस आशय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि ..
“कल IG पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने अनेक निर्णय लिए हैं।
सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन हितों पर आधारित सुधारों (Reforms) के लिए समर्पित है। काले धन पर नियंत्रण,किसानों को उचित मुआवजा, मध्यम वर्ग को अधिकाधिक लोन और साथ ही साथ रियल स्टेट के कारोबारी साथियों के हितों… सभी के हित, सरकार की प्राथमिकता है। जनहित में उचित, न्यायोचित और व्यवहारिक सुधारों के लिए सरकार सदैव सजग है “।
ओ पी चौधरी का पोस्ट
वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम को लिखा था पत्र –
ज़मीन खरीदने और बेचने के लिए कलेक्टर गाइडलाइन रेट में काफ़ी बढ़ोतरी के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक माहौल बदला था। कुछ इलाकों में नए रेट 100% और कुछ में 800% तक बढ़ा दिए गए हैं। रायपुर लोकसभा के MP और BJP के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस फ़ैसले की निंदा करते हुए इसे “जनविरोधी” और “आर्थिक अन्याय” बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखकर गाइडलाइन को तुरंत रोकने की मांग की है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पत्र में तीन मुख्य मांगें की हैं:
20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन को तुरंत स्थगित किया जाए।
पुरानी गाइडलाइन दरें फिर से लागू की जाए।
वास्तविक बाजार मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाई जाए।
इसके साथ ही उन्होंने नवा रायपुर में जोड़े गए ग्रामीण क्षेत्रों को फिर से ग्रामीण क्षेत्र घोषित करने और पंजीयन शुल्क को कम करने की भी मांग की है।
