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रायपुर प्रवक्ता.कॉम 16 फरवरी 2026
शिक्षा के अधिकार 2009 अधिनियम के तहत देशभर के सभी राज्यों के सरकारी विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। उक्त अनिवार्यता से देश भर के लगभग 25 लाख से अधिक शिक्षक एवं दो करोड़ 50 लाख से अधिक शिक्षक पारिवारिक सदस्यों में केंद्र सरकार के प्रति भारी आक्रोश निर्मित हो गई है।
उक्त विषय में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक जाकेश साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र साहू, प्रदेश सचिव राजेंद्र लाडेकर, प्रदेश महासचिव भोजराम साहू, गायत्री मंडलोई, महेश्वर कोटपरिहा, प्रदेश संयुक्त सचिव हरिशंकर पटेल, कमलेश कुमार भारती, प्रदेश प्रवक्ता, नरेंद्र तिवारी, केशव पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित कुमार पटेल, अमर दास बंजारे, रामसेवक पैकरा, राजेंद्र कुमार साहू, जगदीश साहू, दिनेश कुमार लहरें, देवेंद्र वर्मा, प्रमोद कुंभकार दिनेश निर्मलकर, संतोष जैन, मनोज यादव, अभिषेक तिवारी, सुषमा प्रजापति, नारद सहारे, मुकेश दिवाकर, शंभूराम साहू, चंद्रशेखर सारथी, अरविंद पांडे, देवीदयाल साहू, फूलदेव गुप्ता, हीरालाल विश्वकर्मा, ज्वाला बंजारे, महेश शर्मा, बिमला लकड़ा, मंजू शर्मा, नंदकुमार पटेल, रूलिका लकड़ा, नूरजहां खान, रूपेंद्र कुमार साहू, कोमल सिंह गुरु, तिलक खांडे, कुलदीप सिन्हा, शशिमा कुर्रे, विनोद सिंह राजपूत, मनीषा मिंज, कुलेश्वरी साहू, कैलाशचंद्र ठाकुर आदि ने पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र सरकार तत्काल एक अध्यादेश लाकर टीईटी (टेट) के अनिवार्यता संबंधी शिक्षा के अधिकार कानून में आवश्यक संशोधन करें एवं सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी (टेट) की अनिवार्यता को खत्म करें।
