वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट पर कर्मचारी संगठनों ने दी मिली जुली प्रतिक्रिया कैशलेश चिकित्सा योजना का सबने किया स्वागत लेकिन वेतन विसंगति केंद्र के समान महंगाई भत्ते के एरियर भुगतान मुद्दे पर हुई निराशा
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 24 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट की सभी ने सराहना की है । बजट 2026-27 यह इस सरकार का तीसरा बजट है, जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समर्पित है। पिछले दो वर्षों में हासिल विकास की गति को यह बजट और तेज करने तथा छत्तीसगढ़ अंजोर, 2047 के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।
पहले बजट में GYAN के उत्थान की आधारशिला रखी गई, वहीं दूसरे बजट में GATI की रणनीति से प्रदेश के समग्र विकास को तीव्र करने की बात कही गई थी। यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का संकल्प है।
बजट का आकार
वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियाँ 1,65,100 करोड़ अनुमानित थी, जो वर्ष 2026-27 के बजट में बढ़कर 1,72,000 करोड़ अनुमानित है।
वर्ष 2025-26 का बजट आकार 1,65,000 करोड़ था, जबकि वर्ष2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। यह दर्शाता है कि व्यय में वृद्धि, प्राप्तियों के अनुरूप संतुलित है।
यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभू मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता तथा निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने पर केंद्रित है। बजट राज्य की नीति को
इस बजट में 5 नर्ड योजनाएँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है
विकसित भारत जी राम जी योजना
Viksit Bharat G RAM G योजना के लिए 4,000 करोड का बडा प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 125 दिवस का सनिशिचित रोजगार दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन-सुविधाएँ भी विकसित की जाएंगी
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समद्धि योजना
आदर्श शहर समद्धि योजना के लिए 200 करोड का प्रावधान है, जिससे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं स्वच्छता इत्यादि में सधार लाया जा सक।
ै मुख्यमंत्री द्रूतगामी सड़क संपर्क योजना
ट्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तीव्र गति वाली 2 /4 लेन सडकों के निर्माण का लक्ष्य है।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना
स्वामी विवेकानंद उत्कष्ट शाला योजना अंतर्गत 100 करोड का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उददेशय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर कंद्रित है
कैशलेस चिकित्सा सविधा
राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सविधा प्रदान करने हेत् 100 करोड का प्रावधान है ।
इस बजट के संबंध में प्रवक्ता .कॉम को छत्तीसगढ़ के अलग अलग कर्मचारी संगठन के नेताओं से मिली प्रतिक्रिया इस तरह से है।
करण सिंह अटेरिया
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा– सुविधा की घोषणा को प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया द्वारा प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया गया है जो प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठनों के संघर्ष की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालय कर्मचारी संघ
यह बजट समावेशी है , वित्त मंत्री ने बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा है । बस्तर में एजुकेशन सिटी का निर्माण विकासखंड मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए आवास की उपलब्धता एक बड़ी पहल है।
कोषालय कर्मचारी संघ की तरफ से शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुवात करने पर वित्त मंत्री को बहुत धन्यवाद है। बजट में लंबित डी ए एरियर के भुगतान के लिए राशि का प्रावधान और किए जाने की जरूरत थी।
संजय तिवारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ
कर्मचारियों के लिए कैश लेश चिकित्सा का स्वागत छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने प्रदेश के बजट में शिक्षकों कर्मचारियों के कैश लेश चिकित्सा के लिए 2026 _ 2027 के बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किए जाने का स्वागत किया है,,संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने कहा कि ,संघ लंबे वक्त से इस आशय की मांग कर रहा था तथा उत्तरप्रदेश की योगी सरकार के बाद छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार अब देश की दूसरी सरकार हो गई है जो अपने कर्मचारियों के लिए कैश लेश चिकित्सा का प्रावधान किया है , उन्होंने वित्तमंत्री चौधरी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है । साथ ही साथ भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में कर्मचारियों के डी ए को ले कर किए गए संकल्प को भी पूरा करने सहित कर्मचारियों, शिक्षकों की 70 माह के डी ए की किश्तें नहीं मिल पाई,इस बजट में वित्त मंत्री को उक्त राशि का प्रावधान करना चाहिए था।
