नहीं मिला देय तिथि से महंगाई भत्ता न एरियर सरकार पर कर्मचारी संगठनों का दबाव नहीं रहा मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की स्थिति छत्तीसगढ़ से बेहतर

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 25 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ में विष्णु देव सरकार के आने के बाद भी कर्मचारियों के दिन नहीं बदल रहे हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तरह अभी भी छत्तीसगढ़ में राज्य के पौने5 लाख कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं एरियर की राशि के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार न केवल कर्मचारियों को पिछले 6 महीने पहले से ही केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे रही है बल्कि लंबित एरियर की राशि का भी भुगतान भी किया गया है । मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारी संघ के मंच पर आकर मुख्यमंत्री ने केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं एरियर की घोषणा की थी।

कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की पिछली घोषणा के अनुरूप 2% महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त सचिव ए के सिंह के द्वारा जारी आदेश में दो प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि सितंबर महीने के वेतन में होगी जो अक्टूबर से देय होगा। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की सरकार से नाराजगी इस समय चरम पर है, राज्य के प्रत्येक कर्मचारी में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति एक तरह से आक्रोश व्याप्त है। जिसे समझने में सरकार के नुमाइंदे अभी तक असफल रहे हैं।
राज्य में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और अन्य कर्मचारी संगठनों के द्वारा समय-समय पर सरकार से महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया है। अधिकारी कर्मचारी फैडरेशन ने जुलाई अगस्त महीने में अलग-अलग तारीखों पर आंदोलन भी किया। इसके बाद भी सरकार ने कर्मचारियों की मांग को सिरे से खारिज करते हुए न ही देय तिथि से एरियर दिया और न ही एरियर ।

महंगाई भत्ता आदेश जारी होने के बाद भी कर्मचारियों में नाराजगी –

पिछली बार आयोजित कैबिनेट बैठक के दिन मुख्यमंत्री ने दो प्रतिशत दिए में वृद्धि का ऐलान अलग से किया था। कर्मचारी संगठन की तरफ से आज 2% महंगाई भत्ते में वृद्धि आदेश जारी होने की कोई भी खुशी नहीं है। बल्कि सरकार के प्रति गहरी नाराजगी ही देखी जा रही है।

विकास राजपूत की तीखी प्रतिक्रिया –

मोदी गारंटी को ताक पर रखकर बिना एरियर्स के 2% महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से न देकर सितंबर 2025 से देने से प्रदेश के शिक्षक संवर्ग सहित सभी शासकीय कर्मचारी एवं पेंशनर निराश है साथ ही लंबित एरियर्स नही देने से मन मे भी भारी आक्रोश है नवीन शिक्षक संघ छ. ग. ने मोदी गारंटी मे किये गए वादा के अनुरूप लंबित एरियर्स राशि के लिए जल्दी ही आदेश जारी करने की मांग माननीय मुख्यमंत्री से किया है

मध्यप्रदेश में सब कुछ ठीक , छत्तीसगढ़ में ही गड़बड़ी क्यों –

मध्यप्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी लेकिन यहां के कर्मचारियों को उनका जायज हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है ।इसके किए कौन जिम्मेदार है , महंगाई भत्ते के लंबित एरियर की राशि पर सरकार की कैंची इसी तरह से चलती रही तो छत्तीसगढ़ में इतने बड़े बड़े कर्मचारी संगठनों की भूमिका क्या रह जाएगी ।आज छत्तीसगढ़ के एक एक कर्मचारियों के मन में यही सवाल कौंध रहा है।

मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ता/डियरनेस अलाउंस (DA) केंद्रीय कर्मचरियों के समान 55 प्रतिशत किया गया , जिसमें 01 जुलाई 2024 से 3% एवं 01 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृत किया गया, जिससे वर्तमान स्थिति में महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 55प्रतिशत हो गया । एरियर का भुगतान 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 के बीच किया जाएगा।