मार्च महीने के वेतन भुगतान में विलंब वित्त विभाग से विभागों तक नहीं पहुंचा बजट सेलरी नहीं आने का हाउस लोन और अन्य ईएमआई पर पड़ा असर
छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया था। बजट पेश होने के महीने भर बाद भी मार्च 2026 के वेतन भुगतान का नहीं होना वित्त विभाग की कार्यप्रणाली और तत्परता पर सवाल खड़े करता है।
रायपुर प्रवक्ता कॉम 06 मार्च 2026
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को मार्च के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है जिससे कर्मचारियों के मासिक ईएमआई पर पढ़ने लगा है। जो कर्मचारी वेतन के भरोसे हैं उनको दिक्कतें होने लगी है।
नए वित्तीय वर्ष में होने वाली इस समस्या को ठीक करना जरूरी
कर्मचारियों के मार्च का वेतन भुगतान में हर साल यह दिक्कत बनी रहती है जिसे ठीक किए जाने की जरूरत है । छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट को 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रस्तुत किया था।
बजट पेश होने के महीने भर बाद भी मार्च 2026 के वेतन भुगतान का नहीं होना वित्त विभाग की कार्यप्रणाली और तत्परता पर सवाल खड़े करता है।
ई ऑफिस प्रणाली के बाद भी कागजी दौर जैसी देरी क्यों –
प्रदेश भर के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि मार्च महीने के वेतन के बारे में कोई जानकारी है तो बताओ ,कार्यालयों में वेतन देयक की कई कार्यालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है केवल बजट आबंटन का इंतजार है । वित्त विभाग ने 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2026– 27 के बजट आबंटन की संसूचना भी जारी कर दी थी ।
छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली भी लागू है उसके बाद भी इस तरह वेतन भुगतान में विलंब को कर्मचारी उचित नहीं मान रहे हैं।
इन वित्तीय बदलावों के चलते होती है देरी
मार्च महीने के वेतन भुगतान में विलंब मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष के समापन (Financial Year End) से जुड़ी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, जिसका सीधा असर वेतन प्रक्रिया पर पड़ता है।इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:लेखाबंदी (Account Closing): 31 मार्च को पिछले पूरे वर्ष के खातों को बंद करना होता है और समायोजन (adjustments) तथा सुधार करने होते हैं। इस भारी कार्यभार के कारण वेतन भुगतान में देरी हो सकती है।ट्रेजरी और बैंक बंद होना: वित्तीय वर्ष के अंत में, बैंक और ट्रेजरी व्यस्त होते हैं। यदि मार्च के अंत में बैंक अवकाश (जैसे 1 या 2 अप्रैल को) होते हैं, तो वेतन का क्रेडिट अगले कार्य दिवस तक के लिए टल सकता है।नया वेतन नियम लागू होना: कई बार मार्च या अप्रैल से नए वेतन नियम, महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, या कर संबंधी नए नियम लागू होते हैं, जिनकी गणना और सत्यापन में अतिरिक्त समय लगता है।बजट की कमी: कुछ मामलों में, सरकारी विभागों में बजट खत्म होने या नए वित्तीय वर्ष का बजट आवंटित होने में देरी के कारण भी वेतन रुक जाता है।
