8वां वेतन आयोग– लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 से बढ़ाकर 450 दिन करने का प्रस्ताव, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकता है बड़ा लाभ
केंद्रीय सिविल सेवा (लीव) नियमों के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश (Eका नकदीकरण करा सकते हैं, जो अधिकतम 10 माह के वेतन के बराबर होता है। अब 8वें वेतन आयोग के समक्ष यह मांग रखी गई है कि इस सीमा को 450 दिन किया जाए, जिससे कर्मचारियों को 15 महीने के वेतन के बराबर लाभ मिल सके।
दिल्ली प्रवक्ता.कॉम 10 नवंबर 2026
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बार चर्चा का मुख्य मुद्दा लीव एनकैशमेंट की मौजूदा सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 450 दिन करने का प्रस्ताव है।
कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई, लंबी सेवाकाल अवधि और सेवानिवृत्ति के बाद बढ़ते खर्चों को देखते हुए इस सीमा को बढ़ाना समय की बड़ी जरूरत है।
प्रमुख बिंदु और प्रस्ताव के मुख्य अंश
वर्तमान नियम और नई मांग
वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा (लीव) नियमों के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश (Eका नकदीकरण करा सकते हैं, जो अधिकतम 10 माह के वेतन के बराबर होता है। अब 8वें वेतन आयोग के समक्ष यह मांग रखी गई है कि इस सीमा को 450 दिन किया जाए, जिससे कर्मचारियों को 15 महीने के वेतन के बराबर लाभ मिल सके।
कर्मचारी संगठनों का तर्क
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबी सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के पास बड़ी संख्या में अर्जित अवकाश संचित हो जाता है, लेकिन 300 दिन की सीमा के कारण वे पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। यदि इसे 450 दिन कर दिया जाता है, तो उनके वर्षों की मेहनत और सेवा का बेहतर प्रतिफल मिल सकेगा। वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा, आवास, ऋण चुकाने और परिवार की जिम्मेदारियों की लागत काफी बढ़ गई है, ऐसे में अतिरिक्त 150 दिनों का लाभ उन्हें आर्थिक रूप से अधिक संबल दे सकता है।
आयोग का गठन और प्रक्रिया
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया है और इसे 18 माह में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आयोग वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। लीव एनकैशमेंट सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन विषयों में शामिल है।
वित्तीय लाभ का अनुमान
विशेषज्ञों और जानकारों के अनुसार, यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर 150 अतिरिक्त दिनों के लिए अनुमानित तौर पर 3 लाख से ₹7.5 लाख तक का अतिरिक्त भुगतान संभव हो सकता है। यह राशि कर्मचारी के मूल वेतन और डीए (DA) की दर पर निर्भर करेगी।
स्थिति स्पष्ट और अंतिम निर्णय बाकी:
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। इसलिए कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय फिलहाल 300 दिन की मौजूदा सीमा को ही आधार मानें। यदि आयोग की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है, तो इसका लाभ सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
फिलहाल, कर्मचारी संगठनों की नजर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनकी यह लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी होती है या नहीं। तब तक यह मुद्दा कर्मचारियों के बीच चर्चा और उम्मीदों का प्रमुख विषय बना हुआ है।
