राजपूत समाज नए नियम के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 29 जनवरी 2026

राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत समानता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम 13 जनवरी 2026 पर रोक लगाने आदेश निरस्त कर संशोधन करने की मांग की है।

राजपूत क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में करेगा विरोध

राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादाह द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत समानता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम 13 जनवरी 2026 को लेकर काफी आक्रोशित हैं।। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ के प्रचार सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत समानता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा नए नियम बनाए गए हैं जो 13 जनवरी 2026 से प्रभावशील हो गई है जिससे राजपूत समाज काफी आक्रोशित है । प्रभावी नियम में सामान्य संवर्ग के छात्रों एवं अध्यापकों पर उभय पक्ष द्वारा झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर फसाए जाने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नए नियम में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के विरुद्ध संबंधित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा लगाए आरोपों पर सीधे कार्यवाही संस्थित होना है आरोपी की पुष्टि करने अन्यथा जिनके विरुद्ध आरोप शिकायत है उन्हें भी अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं करता इससे प्राकृतिक न्याय का हनन स्वभाविक है यह अव्यावहारिक एवं सामान्य संवर्ग के लोगों पर एकपक्षीय कार्यवाही का स्पष्ट संदेश है प्रश्नाधीन नियम के परिपेक्ष में राजपूत क्षत्रिय महासभा उक्त नियम में समानता के अधिकार अंतर्गत स्वर्ण समुदाय के विद्यार्थी प्राध्यापकों के हित संवर्धन में उक्त नियम को रोक लगाते हुए उक्त नियम रद्द करने की मांग की है।।। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादाह पंजीयन क्रमांक 1282 इस नए नियम 13 जनवरी 2026 को अस्वीकार कर नियमों में सामान्य वर्ग के हित संवर्धन में उक्त आदेश पर रोक लगाकर उक्त आदेश निरस्त करते हुए सुधार की अपेक्षा रखती है जिससे विद्यार्थियों अध्यापकों को प्राकृतिक न्याय के साथ अपना पक्ष रखने का समान अवसर प्राप्त हो और दोषी या गलत आरोप सिद्ध होने पर संबंधित के विरुद्ध भी नाम अंतर्गत कार्रवाई हो सके उक्त आदेश से छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजपूत समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं इसलिए उक्त आदेश को निरस्त करने राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ के सभी 37 उप समिति के पदाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम से आज 29 जनवरी 2026 को अपने-अपने जिले के कलेक्टर ब्लॉक व तहसील के माध्यम से ज्ञापन सोपा जाएगा ।।। दिनांक 29 जनवरी 2026 को राजधानी रायपुर में राजपूत क्षत्रिय महासभा रायपुर के तीनों उप समितियां के पदाधिकारी के साथ जिला कलेक्टर रायपुर में शाम 4:00 बजे महासभा के अध्यक्ष ठाकुर बजरंग सिंह बैंस के नेतृत्व में ज्ञापन सोपा जाएगा ।। उक्त आदेश निरस्त करने मांग करने वालों में प्रमुख रूप से महासभा के अध्यक्ष ठाकुर बजरंग सिंह बैस , वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर नरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष ठाकुर पंकज सिंह भुवाल , महासचिव ठाकुर अशोक सिंह, कोषाध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह क्षत्रिय, सहसचिव ठाकुर सत्येंद्र सिंह राजपूत, उपसचिव ठाकुर घनश्याम सिंह संगठन सचिव ठाकुर अजय सिंह, प्रचार सचिव डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर , केंद्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती रश्मि सिंह, महिला सचिव मधुबाला ठाकुर, केंद्रीय युवा अध्यक्ष ठाकुर अनुराग सिंह, युवा सचिव ठाकुर महेंद्र सिंह तथा पूर्व केंद्रीय पदाधिकारी ठाकुर रमेश कुमार सिंह, ठाकुर महेंद्र सिंह परिहार, ठाकुर उधम सिंह, अश्वनी सिंह ठाकुर, सुरेश सिंह, डॉ, चंद्रशेखर सिंह ठाकुर , कमलेश सिंह राजपूत तथा तीनों उप समिति के अध्यक्ष जिसमें रायपुर दक्षिण से ठाकुर इंद्र कुमार सिंह, रायपुर उत्तर से ठाकुर विनोद सिंह एवं रायपुर से ठाकुर मोरध्वज सिंह बैस एवं सभी सचिव, महिला मंडल के पदाधिकारी युवा मंडल के पदाधिकारी तथा सदस्यगण उपस्थित होकर उक्त आदेश निरस्त कर संशोधन करने देंगे।