मोदी की गारंटी” लागू करवाने छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन प्रतिबद्ध “कलम रख, मशाल उठा आंदोलन” का किया आगाज 16 जुलाई और 22 अगस्त को होगा आंदोलन
स्थानांतरण नीति 2025 में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को भी शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया, युक्तियुक्तकरण में तानाशाही कार्यवाही शिक्षा विभाग द्वारा महिलाओं, वरिष्ठ शिक्षकों एवं अन्य के विरुद्ध नियमविरुद्ध व एकतरफा कार्रवाई की निंदा करते हुए शासन की दमनात्मक नीति के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 18 जून 2025
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक दिनांक 15 जून 2025 को कमल वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की पूर्व सूचना फेडरेशन के अधिकृत ग्रुप में प्रदान की गई थी तथा सभी घटक संगठनों को अनिवार्य उपस्थिति हेतु आग्रह किया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया था कि बैठक में लिए गए समस्त निर्णय अनुपस्थित संगठनों पर भी मान्य होंगे।
बैठक के प्रारंभ में संयोजक कमल वर्मा ने वर्तमान सरकार गठन होने के उपरांत प्रदेश के कर्मचारियों को आंदोलनों के उपरांत मिली सौगात एवं अन्य सफलताओं के संबंध में जानकारी दी गई।
बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव
युक्तियुक्तकरण में तानाशाही कार्यवाही
शिक्षा विभाग द्वारा महिलाओं, वरिष्ठ शिक्षकों एवं अन्य के विरुद्ध नियमविरुद्ध व एकतरफा कार्रवाई की निंदा करते हुए शासन की दमनात्मक नीति के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
स्थानांतरण नीति 2025 में छूट
मान्यता प्राप्त संगठन पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट नहीं देने पर रोष व्यक्त करते हुए नीति में यह
प्रावधान जोड़ने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
5-दिवसीय कार्यप्रणाली समाप्त करने का विरोध
शासन द्वारा इस प्रणाली को समाप्त करने के प्रयास का विरोध करते हुए निर्णय लिया गया कि आवश्यकता
पड़ने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
स्थानांतरण नीति का विस्तार
नीति 2025 में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को भी शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
फेडरेशन के बैठक में लिये गये निर्णय
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक के विदेश प्रवास को देखते हुए निम्नांकित प्रदेश अध्यक्षों को अन्य संगठनों के प्रांत अध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित कर दो चरणों में “मोदी की गारंटी” लागू करने “कमल रख, मशाल उठा आंदोलन” करने हेतु मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को चिन्हित मुद्दों को लेकर संयुक्त हस्ताक्षर से शासन को हड़ताल नोटिस देने एवं सम्पूर्ण आंदोलन को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई :-
जी. आर. चंद्रा, प्रदेश अध्यक्ष छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ रोहित तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष छ.ग. प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ संजय सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ
बैठक में सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने निम्नांकित मुद्दों को लेकर का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जो कि निम्नानुसार है:-
- प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए।
2 प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।
3 वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
- प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे।
- प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए।
- प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।
मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे।
- प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एन.पी.एस. खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाये। साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित की जावे।
- प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।
- प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाये।
- प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाये।आंदोलनात्मक का निर्णय
- 16 जुलाई 2025- ब्लॉक/जिला स्तर पर रैली व ज्ञापन
- 22 अगस्त 2025- सामूहिक अवकाश लेकर जिला स्तरीय धरना।
