विधानसभा में TET पर बड़ा खुलासा: मंत्री के जवाब से शिक्षकों की उम्मीदों को झटका ” न पुनर्विचार याचिका दायर होगी और न मिलेगी अंकों में छूट”

रायपुर प्रवक्ता. कॉम 14 जुलाई 2026

आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सदन में स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में सरकार का रुख क्या है।
​यहाँ आज विधानसभा में हुई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण है:

​विधानसभा में टीईटी पर सरकार का रुख
​आज विधानसभा में विधायक श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) से जुड़े कई अहम सवाल उठाए थे, जिनका जवाब देते हुए सरकार ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट कीं:
​सुप्रीम कोर्ट के मामले पर स्थिति:

सरकार ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि टीईटी के संबंध में अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन ही किया जाएगा।
​अंकों में छूट की मांग खारिज:

विभागीय सीमित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन या पात्रता अंकों में किसी भी प्रकार की छूट देने की मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस संबंध में सरकार का जवाब ‘जी नहीं’ था, जिसके चलते आगे की कोई संभावना नहीं बनती है।
​परीक्षा का आयोजन:

साल में दो बार टीईटी आयोजित करने की मांग पर सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में परीक्षा का आयोजन केवल ‘आवश्यकता के अनुरूप’ ही किया जाता है।
​संक्षेप में, विधानसभा में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टीईटी के मौजूदा नियमों में किसी भी तरह के बदलाव, छूट या कानूनी पुनर्विचार की फिलहाल कोई योजना नहीं है।