Breaking News

8वां वेतन आया अपडेट: मुंबई में 22-23 अक्टूबर को मुंबई में कर्मचारी संगठनों के साथ अहम बैठकें, वार्षिक इंक्रीमेंट में 6% तक वृद्धि करने की मांग ,मई 2027 में अंतिम रिपोर्ट देनी होगी

8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय (मई 2027 तक) दिया गया है।

विशेष ब्यूरो, नई दिल्ली

Join WhatsApp

19 अक्टूबर 2026

​प्रवक्ता.कॉम

आठवें वेतन आयोग को लेकर देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। वेतन आयोग देश भर में विभिन्न हितधारकों, कर्मचारी संघों और पेंशनर्स एसोसिएशनों के साथ विचार-विमर्श और परामर्श (Consultation) की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

​ 22-23 अक्टूबर को मुंबई में बड़ी बैठक

​बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर को विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें संपन्न करने के बाद, अब आठवां वेतन आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में हितधारकों के साथ उच्चस्तरीय परामर्श बैठक आयोजित करने जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारी संगठन वेतनमान में संशोधन, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन से जुड़ी अपनी मांगों का ज्ञापन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

​वार्षिक इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 5-6% करने की मांग

​कर्मचारी संगठनों (NC-JCM, AIDEF आदि) ने वेतन आयोग को भेजे गए ज्ञापनों में मांग रखी है कि वर्तमान वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) की दर को 3% से बढ़ाकर 5% से 6% किया जाए।

यदि इस सिफारिश को स्वीकार किया जाता है, तो पे-लेवल 8 से 10 (राजपत्रित व सुपरवाइजरी स्तर) के कर्मचारियों की बेसिक पे में अगले 10 वर्षों में लाखों रुपये की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज होगी।

​ फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर मंथन

​कर्मचारी यूनियनें महंगाई के प्रभाव को देखते हुए नए पे-मैट्रिक्स के लिए 2.15 से लेकर 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम बेसिक सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। हालांकि, आयोग या सरकार की तरफ से अंतिम ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर अभी आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है।

​रिपोर्ट और एरियर (Arrears) की समयसीमा

गठन व रिपोर्ट का समय

8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय (मई 2027 तक) दिया गया है।

प्रभावी तिथि व एरियर

आयोग की अंतिम सिफारिशें लागू होने पर नए वेतनमान को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माने जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे में सिफारिशें देर से लागू होने की स्थिति में कर्मचारियों को बकाया (Arrears) का भुगतान किया जाएगा।

​त्योहारों से पहले DA बढ़ोतरी का भी इंतजार:

आठवें वेतन आयोग की गतिविधियों के साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा चालू छमाही (जुलाई-दिसंबर) के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा भी किसी भी समय संभावित है, जिससे कुल DA 63% तक पहुँच जाएगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button