नेताओं पर दर्ज राजनीतिक प्रकरण की वापसी के संबंध में गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक कल

प्रवक्ता.कॉम/ दिनांक /08जनवरी 2025

छत्तीसगढ़ में राजनेताओं पर समय समय में धरना ,प्रदर्शन, आंदोलनों के तहत दर्ज विभिन्न प्रकार के धाराओं में दर्ज अपराध को खत्म करने के उद्देश्य से बी जे पी सरकार ने गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जो ये निर्धारित करेगी कि ऐसे प्रकरण जिनके पीछे विशुद्ध राजनीतिक कारण रहे हैं उनकी वापसी की जाए। इन प्रकरणों की लीगल स्टेटस, वापसी योग्य प्रकरण की प्रकृति का अध्ययन और समीक्षा लगातार हो भी रही है । कल भी एक ऐसी ही बैठक रखी गई है जो उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में 9 जनवरी शाम 4.30 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक उपमुख्यमंत्री निवास कार्यालय सी-3, सिविल लाइन, रायपुर में होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी

अगस्त 2024 में भी उप समिति की बैठक हुई थी –

पिछली बैठक में 46 राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी । मंत्री मंडलीय उपसमिति में रामविचार नेताम और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े भी बतौर सदस्य हैं। पिछली बैठक में विभिन्न जिलों में दर्ज 137 राजनीतिक प्रकरण में से 46 प्रकरण को खत्म करने योग्य पाया था। कल की बैठक में भी इसी चर्चा और पिछले निर्णय से आगे बात हो सकती है।

कांग्रेस शासन काल में भी प्रकरण वापस हुए थे–

पिछली कांग्रेस सरकार जो कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली थी, में भी तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बनी समिति ने आपराधिक और अन्य राजनीतिक प्रकरण की समीक्षा कर 37में से21 प्रकरणों को खत्म करने का फैसला लिया था।