रायपुर प्रवक्ता. कॉम 18 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की लंबे समय से चल रही हड़ताल आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा एवं प्रदेश पंचायत सचिव संघ के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई सकारात्मक चर्चा के बाद से स्थगित कर दी गई है।
पंचायत सचिवों ने अपनी मांगों की सूची भी चर्चा की दौरान सौंप दी है।
आज की वार्ता की खास बातें –
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग द्वारा गठित कमिटी द्वारा जनवरी 2026 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तत्पश्चात शासकीय करण का कार्य किया जाएगा।
शासकीय करण करने से पहले पूर्व में जारी आदेश में निर्देशित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अलग से मार्ग दर्शिका जारी की जाएगी। वर्तमान में जिन पंचायत सचिवों ने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उनके सेवा सत्यापन में होने वाली विसंगतियों को दूर किया जाएगा।
इसके साथ ही पंचायत सचिवों के हड़ताल अवधि के वेतन को जारी करने की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जाएगी।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने प्रवक्ता .कॉम से चर्चा में बताया है कि जनवरी 2026 के पूर्व सरकार और विभागीय उच्चाधिकारियों से होने वाली चर्चा में मागों के सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से बात करके पंचायत सचिवों की पदोन्नति, वेतन पुनरीक्षण के संबंध में रास्ता निकाला जाएगा।
इस चर्चा में पंचायत मंत्री विजय शर्मा के साथ साथ पंचायत सचिव ,संचालक पंचायत और प्रदेश सचिव संघ के 20 से अधिक जिला अध्यक्ष और प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
