छत्त्तीसगढ़ में तहसीलदारों की हड़ताल खत्म, 4 जून से काम पर लौटेंगे अधिकारी; जनता को बड़ी राहत
रायपुर प्रवक्ता. कॉम 3 जून 2026
छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ठप पड़ा राजस्व कामकाज एक बार फिर पटरी पर लौटने जा रहा है। घटना के दो आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है।
जिले के सीतापुर में नायब तहसीलदार के साथ हुई कथित मारपीट और भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में चल रही तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार समाप्त (स्थगित) हो गई है।
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ और शासन के उच्च अधिकारियों के बीच हुई सकारात्मक चर्चा के बाद संघ ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। प्रदेशभर के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक दंडाधिकारी गुरुवार, 4 जून 2026 से अपने नियमित काम पर लौटेंगे।
शासन से मिला सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई का भरोसा
राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर डटे अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि शासन की ओर से दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करने, मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी अन्य लंबित मांगों के जल्द समाधान का ठोस लिखित व मौखिक आश्वासन दिया गया है। शासन के इस रुख के बाद संघ ने जनहित को ध्यान में रखते हुए हड़ताल वापस ली है।
‘सुशासन तिहार’ के बीच थम गए थे लाखों काम
ज्ञात हो कि 27 मई को सरगुजा के सीतापुर में हुए विवाद के बाद 1 जून से प्रदेश के लगभग 500 तहसीलदार और नायब तहसीलदार ‘पेन-डाउन’ हड़ताल पर चले गए थे। इस आंदोलन को पटवारी संघ और राजस्व निरीक्षक (RI) संघ ने भी नैतिक समर्थन दिया था।
चूंकि राज्य में वर्तमान में साय सरकार का ‘सुशासन तिहार’ (जनसमस्या निवारण अभियान) चल रहा है, ऐसे में तहसीलदारों की हड़ताल से व्यवस्थाएं काफी प्रभावित हो रही थीं।
- प्रभावित कार्य: आय, निवास, जाति प्रमाण पत्र का निर्माण।
- अदालती काम: नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और भू-अर्जन से जुड़े मामलों की सुनवाई।
- समय-सीमा का दबाव: ग्रामीणों के मुताबिक 15 जून जमीन सीमांकन की अंतिम तिथि है, जिससे हड़ताल बढ़ने पर आम जनता की परेशानियां दोगुनी हो सकती थीं।
