डिजिटल साक्ष्यों को मिली कानूनी मान्यता: मप्र सरकार ने जारी किया ‘इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम-2026’ का गजट नोटिफिकेशन अब अदालत में मोबाइल डेटा, चैट, ई-मेल और कॉल रिकॉर्ड्स जैसे डिजिटल साक्ष्यों को सीधे ‘डिजिटल पैकेज’ के रूप में पेश किया जा सकेगा
भोपाल
प्रवक्ता. कॉम 9 जुलाई 2026
मध्यप्रदेश सरकार ने देश के नए कानून ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023’ के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नियम-2026’ का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नए नियम के लागू होने से प्रदेश की न्यायिक और जांच प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब अदालत में मोबाइल डेटा, चैट, ई-मेल और कॉल रिकॉर्ड्स जैसे डिजिटल साक्ष्यों को सीधे ‘डिजिटल पैकेज’ के रूप में पेश किया जा सकेगा।
अब सीधे ‘डिजिटल पैकेज’ के रूप में पेश होंगे सबूत
नए नियमों के मुताबिक, अब आपराधिक या सिविल मामलों की जांच और सुनवाई के दौरान तकनीकी साक्ष्यों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया बेहद सरल और सुरक्षित हो जाएगी।
इसके तहत मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
सीधे प्रस्तुतीकरण: वाट्सएप चैट, ई-मेल, सोशल मीडिया पोस्ट, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स (CDR) जैसे डिजिटल रिकॉर्ड्स को अब सीधे अदालत के समक्ष डिजिटल पैकेज बनाकर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
अखंडता और सुरक्षा: ई-साक्ष्य प्रणाली के तहत तैयार होने वाले इन डिजिटल पैकेजों को इस तरह सुरक्षित किया जाएगा कि उनके साथ किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ (टैंपरिंग) न की जा सके।
त्वरित न्याय: तकनीकी साक्ष्यों को अदालत द्वारा सीधे स्वीकार किए जाने से मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और जांच एजेंसियों को बार-बार फोरेंसिक लैब के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
