मध्यप्रदेश में तबादला नीति को मंजूरी 1 से 30 मई तक होंगे तबादले अधिकतर तबादले ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल से होंगें
तबादलों की यह नीति 1 मई से 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी, 55% DA को मंजूरी..साथ ही UPS पेंशन योजना के लिये कमेटी का गठन..
भोपाल प्रवक्ता.कॉम 29 अप्रैल 2025
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। 30 मई तक ई आफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। इसलिए मंत्रियों से कहा गया है कि वे तीस मई के पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। इसके लिए तबादला प्रस्तावों में भी बदलाव किया गया है।
ऐसे होंगे तबादले
कैबिनेट ने तबादला नीति में जो प्रस्ताव तय किए हैं उसके अनुसार मंत्री और प्रभारी मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पद वार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है।
200 पद के लिए 20 प्रतिशत201 से 1000 से 15 प्रतिशत1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत2001 से अधिक पर 5 प्रतिशत तबादले होंगे।इसलिए जुड़ेंगे स्वैच्छिक तबादले
मंत्री ने कहा कि सरकार ने तबादलों की प्रतिशत सीमा में स्वैच्छिक तबादलों को इसलिए जोड़ा है ताकि कुल पदों के हिसाब से तबादले का प्रतिशत बना रहे। अगर स्वैच्छिक तबादलों को अलग रखा जाएगा तो कुल पदों की संख्या के प्रतिशत से यह अधिक हो जाएगा। इसलिए कैशिनेट ने जरा लिया है कि स्वैच्छिक तबादलों को भी पदों के आधार पर लय तबादला संख्या और प्रतिशत में जोड़ा जाएगा
नई तबादला नीति पर कैबिनेट का निर्णय (29 अप्रैल 2025):
तबादलों की नई नीति को मंजूरी दी गई, जो 1 मई से 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तबादले नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से किए जाएं।
ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के ज़रिए ही अधिकतर तबादले किए जाएंगे, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप कम होगा।
विशेष परिस्थितियों (स्वास्थ्य, पारिवारिक कारण) में व्यक्तिगत अपीलों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन पूरी तरह नियमों के अंतर्गत ।
यह नीति राज्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पटवारी, राजस्व और अन्य विभागों के कर्मचारियों पर लागू होगी।
यह नीति कर्मचारियों को राहत देने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
यूपीएस के लिए कमेटी का गठन
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) के लिए छह अधिकारियों की कमेटी बनी है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी भारत की गाइडलाइन का अध्ययन कर रिपोर्ट देगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर यह कमेटी बनाई गई है।
कैबिनेट ने यह फैसले भी किए
शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के मुख्यमंत्री के फैसले पर कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते के बराबर हो गया है।
पराली जलाने के मामले में सरकार ने सख्त निर्णय लिया है। अगर कोई किसान पराली जलाएगा तो किसान सम्मान निधि एक साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले साल उपज खरीदी नहीं जाएगी। इससे किसानों को नुकसान से बचना होगा।
