जनगणना 2027: गृह मंत्रालय ने प्रथम चरण (HLO) के कर्मियों को बिना किसी देरी के मानदेय भुगतान का दिया आदेश, राज्यों को लिखा पत्र
दिल्ली/रायपुर
प्रवक्ता,.कॉम 30 जून
2026
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले ‘भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय’ ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आधिकारिक पत्र के अनुसार, सरकार ने सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर जनगणना कार्य में लगे क्षेत्रीय कार्यकारियों (field functionaries) को बिना किसी विलंब के मानदेय (पारिश्रमिक) का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह आधिकारिक पत्र 25 जून 2026 को जारी किया गया है, जिस पर उप महानिदेशक बिस्वजीत दास के हस्ताक्षर हैं।
मुख्य बिंदु:
- मिशन मोड में काम: पत्र के अनुसार, देश भर में ‘जनगणना-2027’ की गतिविधियां वर्तमान में मिशन मोड पर संचालित की जा रही हैं।
- प्रथम चरण का समापन: जनगणना-2027 का पहला चरण, यानी गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना (HLO), राज्यों में सफलतापूर्वक पूर्ण या अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है।
- तुरंत भुगतान के निर्देश: पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रीय परिस्थितियों में अथक परिश्रम करने वाले क्षेत्रीय कार्यकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मियों को तय मानदंडों के अनुसार बिना किसी देरी के भुगतान किया जाए।
- राज्यों को जारी किया जा रहा है फंड: जनगणना कार्यों के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर राज्य सरकारों को फंड (निधि) जारी किया जा रहा है।
क्यों जरूरी है समय पर भुगतान?
”मानद पारिश्रमिक का समय पर भुगतान न केवल उनके योगदान की सराहना करने के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके समर्पण को बनाए रखने तथा चल रही एवं आगामी जनगणना गतिविधियों की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक का कार्य करता है।”
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है ताकि जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मियों को उनका हक समय पर मिल सके।
छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिला है मानदेय:
मुख्य सचिव को निर्देश: “बिना किसी विलंब के हो भुगतान”
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे तुरंत संबंधित अधिकारियों और सांख्यिकी विभाग को आदेश जारी करें ताकि स्वीकृत मानदंडों के अनुसार सभी कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान बिना किसी देरी के किया जा सके। पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि मानदेय समय पर नहीं मिला, तो इससे कर्मियों का मनोबल टूटेगा और आगामी मुख्य जनगणना की गतिविधियों की गति प्रभावित हो सकती है।
अब आगे क्या?
केंद्र के इस सख्त पत्र के बाद अब राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ के सांख्यिकी और जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा जल्द ही बजट का आवंटन जिलों को किया जाएगा, ताकि महीनों से अटके इस मानदेय का सीधा भुगतान प्रगणकों के बैंक खातों में किया जा सके।
