छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ मंजूर, सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट
साय कैबिनेट की बैठक: युवाओं को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, नवा रायपुर में बनेगा 200 करोड़ का नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में निर्यात को बढ़ावा देने 'निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30' लागू, दुर्ग में बनेगा नया जिला न्यायालय भवन
रायपुर: प्रवक्ता.कॉम 09 सितम्बर 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार और न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए मुख्य फैसले
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी: युवाओं को ‘जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर’ बनाने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस मिशन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30′ लागू: राज्य को देश का प्रमुख एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स और व्यापार मेलों के जरिए स्थानीय उत्पादों, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा बढ़ी: राज्य सरकार के अधीन कार्यरत स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को अन्य सेवाओं या उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है।
नवा रायपुर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI): ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय को निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान से हर साल 4,000 युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा।
दुर्ग में नवीन जिला न्यायालय भवन: दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में भिलाई इस्पात संयंत्र की 4 हेक्टेयर भूमि के बदले ग्राम पाहंदा में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
