तबादलों से हटेगा प्रतिबंध केबिनेट में मिलेगी मंजूरी 2026 ट्रांसफर पॉलिसी तैयार
भोपाल प्रवक्ता.कॉम 8 मई 2026
मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए तबादला नीति को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिलने वाली है। इसका प्रस्ताव तैयार तकरीबन तैयार हो गया है। संभावना है कि 15 मई से एक माह के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हट सकता है।
सभी विभागों के लिए बन रही तबादला नीति से स्कूल शिक्षा विभाग को पूरी तरह अलग किया जाएगा। यानी उनकी पॉलिसी अलग से आएगी। पहले तबादला नीति में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग की प्रस्तावित नीति में ही इसका जिक्र होगा। इस बीच, मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- ‘जब पहले इस बारे में बात हो चुकी है कि तबादला नीति को जल्द लाया जाए तो फिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसे जल्दी लाओ। मेरे पास कई आवेदन आते हैं। उन्हें ए प्लस की टीप के साथ भेजता हूं, लेकिन कई मौके पर अलग-अलग मत भी आ जाते हैं। लिहाजा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए तबादला नीति से प्रतिबंध हर साल कुछ वक्त के लिए निकाला जाएगा। आप लोग (मंत्री व प्रभारी मंत्री) इस बात का ध्यान रखें कि तबादला करते समय न्याय हो।’
इससे पहले कैबिनेट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, स्वैच्छिक ट्रांसफर की सीमा को बढ़ाना चाहिए। इस श्रेणी में विधायकों को मिला लें तो काफी आवेदन होते हैं। यदि 200 का कैडर है तो 20 तबादले ही हो पाते हैं। खासतौर पर शिक्षा विभाग में बड़ा कैडर है और सबसे ज्यादा दबाव यहीं होता है। राजपूत की बात का स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने समर्थन किया। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य
जनगणना में जिनकी ड्यूटी, उनके नहीं होंगे ट्रांसफर
तबादला नीति में जनगणना शाखा से राय लेकर सामान्य प्रशासन विभाग अपनी नीति को फाइनल करेगा। दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग की पॉलिसी में यह साफ लिखा जाएगा कि जिन टीचरों की ड्यूटी मार्च 2027 तक जनगणना शाखा में लग गई है, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे।
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