सेवारत शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से छूट प्रदान करने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश

प्रवक्ता.कॉम 1 अप्रैल 2026

13 मार्च 2026 को राज्यसभा में आरटीई (RTE) एक्ट में संशोधन के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल (Private Member Bill) पेश किया गया है । यह बिल सरकार को तरफ से पेश नहीं किया गया है बल्कि इसे भाकपा (CPI) सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यह विधेयक मुख्य रूप से सेवारत शिक्षकों को टीईटी (TET) योग्यता से छूट देने से संबंधित है, जिसे ।मुख्य विवरण:
भाकपा (CPI) सांसद जॉन ब्रिटास द्वारा प्रस्तुत किया गया है

उद्देश्य: सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट और आरटीई एक्ट 2009 में संशोधन।स्थिति: बिल राज्यसभा में पेश किया गया है और फिलहाल विचाराधीन है।

इस बिल के प्रमुख उद्देश्यों का कारण और कथन

बच्चों को मुफ़़्त और ज़रूरी शिक्षा का अधिकार एक्ट, 2009 (एक्ट नंबर 35 ऑफ़़ 200) [जिसे आगे’RTE एक्ट’ कहा जाएगा संविधान के आर्टिकल 21A को लाग् करने और हर बच्चे को बराबर क्वालिटी की मुफ़्त और ज़रूरी शुरुआती शिक्षा का बनियादी अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया था। सेक्शन
RTE एक्ट की धारा 23 टीचरों के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन तय करने का अधिकार देती है, जिसके आधार पर टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के तौर पर तय किया गया है।
हालांकि टीचर की क्वालिटी बढ़़ाने का लक्ष्य ज़रूरी है, लेकिन हाल ही में कोर्ट के फ़ैसले के बाद, TET की ज़रूरत उन टीचरों पर पिछली तारीख से लागू हो गई है, जि्हंR१T E एक्ट लागू होने से पहले भर्ती नियमों, क्वालिफ़िकेशन और मौजूदा तरीकोंके हिसाब से नियुक्त किया गया था।
उनकी नियुक्ति के समय। ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट के 01.09.2025 के फैसले के बाद यह मुद्दा अर्जेसी बन गया है।
महाराष्टराज्य और अन्य। RTE एक्ट के सेक्शन 23 का मतलब बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि TEा न सिर्फ़़ नई भर्तियों के लिए बल्कि एक्ट से पहले भर्ती हुए टीचरों के लिए भी एक ज़रूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन इन-सर्विस टीचरों की सर्विस पांच साल से ज्यादा बची है, उन्हें फैसले के दो साल के अंदर, यानी 01.09.2027 से पहले TET पास करना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें ज़रूरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ेगा। जिन टीचरों की सर्विस पांच साल से कम बची है, उन्हें थोड़ी राहत दी गई, लेकिन वे TEा क्वालिफिकेशन के बिना प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं ैं।
इस तरह के पुराने नियम लागू होने से टीचरों में बहुत चिंता पैदा हुई है, क्योंकि इनमें से कई टीचरों ने दशकों तक समर्पित सेवा दी है।
और खास तौर पर ग्रामीण, दूर-दराज और सामाजिक रूप से पिछ ड़े इलाकों में एलिमेंट्री एजुकेशन को बढाने और मजबूत करने में काफी मदद की है। वे एलिमेंट्री एजुकेशन की रीढ़ हैं और TET क्वालिफिकेशन न होने की वजह से उन्हें कोई भी नुकसान न सिर्फ सही सर्विस की उम्मीदों और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को कमजोर करेगा, बल्कि देश में एजुकेशन सिस्टम की कंटिन्यूटी और इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी को भी अस्थिर करने का खतरा होगा।
संविधान में यह सोचा गया है कि कानूनी नीति को नियमों के साथ चलना चाहिए।
फेयरनेस, रीजनेबलनेस और प्रोपोर्शनैलिटी। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्रिन, मनमाने रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल नतीजों के खिलाफ प्रिंसिपल, और क्वालिटी रिफॉर्म को इंस्टीट्यशनल स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत के लिए क्वालिफिकेशन नॉर्म्स को लाग् करने में एक कैलिब्रेटेड और प्रोस्पेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत होती है।
प्रस्तावित बिल यह साफ़ करना चाहता ह कि RTE एक्ट के तहत टौचर एलिजिोबिलिटो टेस्ट या एंसं दूसरे एडिशनल क्वालिफिकशन क्राइटेरिया पास करने की ज़रूरत आगे से लागू होगी और सिर्फ़़ एक्ट के शुरू होने के बाद या बताई गई तारीख के बाद की गई नियुक्तियों पर ही लागू होगी। ये बदलाव एक्ट के शुरू होने से पहले नियुक्त टीचरों को कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी नौकरी बनी रहे, प्रमोशन के मौके और रिटायरमेंट के फायदे सुरक्षित रहं, साथ ही ऐसे उपायों को सज़ा वाले नतीजों से जोड़े बिना स्ट्रक्चर्ड प्रोफ़़ेशनल अपग्रेड और ट्रेनिंग दी जा सके।
इसलिए, यह बिल एजुकेशन के स्टैंडरड को बेहतर बनाने के मकसद को, निष्पक्षता, बराबरी और निहित सेवा अधिकारों की सुरक्षा के उतने ही ज़रूरी संवैधानिक आदेश के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, जिससे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और इन-सर्विस टीचरों के लिए सम्मान और सुरक्षा दोनों पक्की हो सरकें।
बिल का मकसद बताए गए मकसद को हासिल करना है।
जॉन ब्रिटास.