8 वाँ वेतन आयोगNew delhiPolicy news

सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर ! तय समय पर लागू हो सकता है 8 वां वेतन आयोग की सिफारिश

दिल्ली प्रवक्ता. कॉम

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12 अप्रैल 2026

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार वेतन आयोग अपनी सिफारिश को लेकर संजीदा है और वह इस समय फूल स्पीड से अपना कार्य कर रही है।

1जनवरी 2026 से लागू हो सकता है

सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से आयोग प्राथमिकता से कार्य कर रही है। उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि इसकी सिफारिश केंद्रीय सरकार को मार्च से लेकर जून 2027 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है।

आयोग के गठन एवं कार्यकाल

8 वें आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से किया गया था। आयोग 18 महीने के भीतर अपनी संस्तुतियां सरकार की देगी । वेतन की नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। आयोग अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है।

8वे वेतन आयोग ने गठन के बाद से अब तक क्या क्या किया है समझें

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने गठन के बाद अपनी प्रारंभिक कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं, जिसमें 8cpc.gov.in वेबसाइट लॉन्च करना, 18 सवालों की प्रश्नावली जारी कर 16 मार्च 2026 तक सुझाव मांगना, और यूनियन/संगठनों से 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट लेना शामिल है। इसका उद्देश्य 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधनों की समीक्षा करना है।गठन के बाद अब तक किए गए प्रमुख कार्य:वेबसाइट और पोर्टल: आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है और MyGov के माध्यम से कर्मचारियों व पेंशनभोगियों से उनके वेतन, भत्तों और सुविधाओं के संबंध में 18-सूत्रीय प्रश्नावली के माध्यम से सुझाव मांगे हैं।प्रक्रिया और समय सीमा: आयोग ने 18 महीने की समयसीमा के साथ, 2025 के अंत में अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी।कर्मचारी संघों के साथ समन्वय: आयोग ने विभिन्न सरकारी कर्मचारी यूनियनों से बात करने के लिए विजिटिंग टीम नियुक्त की है और 10 अप्रैल 2026 तक अपॉइंटमेंट मांगे थे, ताकि उनकी मांगें सुनी जा सकें।कर्मचारियों की नियुक्ति: आयोग के कार्यों में सहायता के लिए कंसल्टेंट (सीनियर और जूनियर) और यंग प्रोफेशनल्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है।

कर्मचारी संगठनों से मांगे सुझाव

वेतन आयोग विभिन्न मंत्रालयों, कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित हितधारकों से विचार और सुझाव (इनपुट्स) एकत्रित करना शुरू कर दिया है। मार्च और अप्रैल 2026 में, आयोग ने औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की और हितधारकों के साथ परामर्श सत्र निर्धारित किए, जिसमें 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में आयोजित एक बैठक भी शामिल थी।

प्रमुख मुद्दे जो जांच के दायरे में हैं:फिटमेंट फैक्टर: मूल वेतन में बढ़ोतरी के लिए 2.4 से 3.0 के बीच फिटमेंट फैक्टर।महंगाई भत्ता (DA): 8वें वेतन आयोग के तहत डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावना।पेंशन रिवीजन: 69 लाख पेंशनर्स के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) या संशोधित पेंशन प्रणाली पर विचार।

कौन कौन शामिल हैं वेतन आयोग में जानें
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना के मुताबिक अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं जबकि प्रोफेसर पुलक घोष (वित्त के स्थायी प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य) आयोग के सदस्य और पंकज जैन (पूर्व IAS अधिकारी) इसके सदस्य-सचिव हैं।

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