मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को जल्द मिलेगी स्थानांतरण पॉलिसी 2025

प्रवक्ता.कॉम भोपाल 20 अप्रैल 2025

मध्य प्रदेश सरकार अधिकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण का रास्ता खोलने जा रही है ।राज्य सरकार ट्रांसफर पर लगी पाबंदी को जल्दी ही हटाने वाली है , इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति 2025 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है ।जल्द ही सरकारी स्तर पर विचार उपरांत सरकार अप्रैल के अंत तक इस नई स्थानांतरण पॉलिसी को मंजूर कर सकती है।
मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, जिससे कर्मचारी बहुत परेशान है और सरकार से नाराज भी हैं ।इसी नाराजगी को भांपते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा नए सिरे से स्थानांतरण नीति बनाई गई है ।मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद इस स्थानांतरण नीति को अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल में रखा जाएगा ।इसके बाद अप्रैल के अंत तक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। इस नई नीति के अनुमोदन के बाद राज्य में लगे स्थानांतरण पर प्रतिबंध हट जाएगा और स्थानांतरण के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे ।इसके बाद में और जून के बीच तबादला की पूरी प्रक्रिया की जाएगी।
तबादले का कोटा तय रहेगा –
स्थानांतरण नीति के अनुसार तबादले में कर्मचारियों की प्राथमिकताओं और उसकी जरूरत को सबसे पहले देखा जाएगा बाद में आवेदन के परीक्षण के उपरांत कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाएगा । तबादला नीति 2025 के अनुमोदन के बाद प्रतिबंध हटाने की कार्यवाही होने वाली है। इस स्थानांतरण नीति में किसी भी विभाग में स्थानांतरण का प्रतिशत 10 से ज्यादा नहीं होगा ,बड़े विभागों में 10% की सीमा को बढ़ाया जा सकता है।
जिले और राज्य स्तर पर होंगे तबादले ,प्रभारी मंत्रियों को मिलेगा अधिकार –
मध्य प्रदेश में स्थानांतरण को लेकर मंत्रियों को भी अधिकार दिए जाएंगे , जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का स्थानांतरण किए जाने की चर्चा है। जिले के प्रभारी मंत्री को स्थानांतरण का समस्त अधिकार प्राप्त होगा और मंत्री के अनुशंसा के बाद कलेक्टर जिले के अंदर स्थानांतरण का आदेश जारी करेंगे।
2025स्थानांतरण की पॉलिसी के भीतर चिकित्सा और शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं आएंगे –
चिकित्सा और शिक्षा विभाग में कर्मचारी की बड़ी संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश में इन दोनों विभागों के लिए प्रथक से स्थानांतरण नीति लाए जाने की जानकारी मिल रही है।
मध्य प्रदेश में पिछले साल ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण हुए थे, इसमें शिक्षकों को खुद ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके बाद पद रिक्ततता की स्थिति में उनके स्थानांतरण होंगे ।स्वास्थ्य विभाग के लिए भी अपना पोर्टल स्थानांतरण के लिए तैयार किया गया है ,उनके स्थानांतरण भी इसी विशेष पोर्टल से किए जाने का निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है।