रायपुर, प्रवक्ता.कॉम 10 नवंबर 2026
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार, अब आरटीई प्रवेश में पड़ोस की निर्धारित सीमा को ‘अनिवार्य पात्रता’ के बजाय ‘प्राथमिकता का आधार’ बनाया गया है, जिससे पात्र बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेंगे।
निर्देश के मुख्य मानदंड
पड़ोस की सीमा अब प्राथमिकता
प्रवेश के लिए पड़ोस की दूरी की शर्त को अनिवार्य पात्रता के स्थान पर प्राथमिकता का आधार तय किया गया है।
दूरी के आधार पर प्रथम प्राथमिकता
कक्षा 1 से 5वीं तक
शून्य से 01 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता।
कक्षा 6वीं से 8वीं तक
शून्य से 03 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता।
रिक्त सीटों पर लॉटरी और आसान प्रक्रिया
यदि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और 25% आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए अब हर मामले में अलग से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। सीटों से अधिक आवेदन आने की स्थिति में चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
यह व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में लागू की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
