राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय, बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए भी भूमि मंजूर

मंत्रिपरिषद के निर्णय : दिनांक : 18 नवंबर 2026
प्रवक्ता.कॉम
रायपुर, 18 नवंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शैक्षणिक और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राजनांदगांव जिले को बड़ी सौगात देते हुए वहां छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) का संभागीय कार्यालय खोलने और बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
विद्यार्थियों और अभिभावकों को स्थानीय स्तर पर मिलेंगी सुविधाएं
मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। इस संभागीय कार्यालय की स्थापना से राजनांदगांव सहित आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को बोर्ड परीक्षाओं, अंकसूची, प्रमाण पत्र व अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए रायपुर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्हें मंडल से संबंधित सभी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित करने की भी मंजूरी दी है, जिससे विधि से संघर्षरत बालकों के आवास, शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, पंचायतों को मिलेगा अनुदान
प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया है। वर्ष 2024 के पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 19 तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। नए प्रावधानों के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ दिया जाएगा, बशर्ते पंचायत प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करे। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को सालाना 50 हजार रुपये ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ के रूप में दिए जाएंगे।
अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य सरकार ने अशासकीय महाविद्यालय और संस्था अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दे दी है।





