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कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा नीति के प्रारूप पर चर्चा के लिए मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में आज होगी विशेष बैठक मान्यता प्राप्त 11संगठनों को मिला बुलावा

छत्तीसगढ़ शासन की बड़ी पहल: कैशलेस इलाज के प्रारूप पर मुहर लगाने आज जुटेंगे 11 मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारी

रायपुर प्रवक्ता.कॉम 29 जुलाई 2026

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मंत्रालय में आज बैठक: छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज (29 जुलाई 2026) सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन (कक्ष क्रमांक S-2-12) में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है।

कैशलेस चिकित्सा योजना का प्रारूप:

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लगभग 5 लाख कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु कार्ययोजना (प्रारूप) को अंतिम रूप देना है।

आगामी कैबिनेट बैठक की तैयारी:

प्रस्तावित कार्ययोजना पर बिंदुवार चर्चा कर प्राप्त सुझावों और अभिमत के अनुसार संशोधन कर मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की आगामी बैठक हेतु संक्षेपिका शीघ्र तैयार की जानी है।

11 मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारी शामिल:

इस नीति निर्माण प्रक्रिया में केवल मान्यता प्राप्त संगठनों को शामिल किया गया है। बैठक में चर्चा के लिए कुल 11 मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों को आधिकारिक बुलावा पत्र भेजा गया है।

बैठक में शामिल 11 मान्यता प्राप्त संगठन:

  1. ​छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ
  2. ​छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ
  3. ​छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ
  4. ​छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ
  5. ​छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ
  6. ​छत्तीसगढ़ निःशक्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ
  7. ​छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय वर्ग शासकीय संघ
  8. ​छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ
  9. ​स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
  10. ​वन विभागीय वाहन/कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़
  11. ​छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी संघ (CGCMESEWU)

बजट प्रावधान:

​छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट में कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए 100.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारियों के साथ मिलकर यह नीति तैयार की जा रही है।

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