छत्तीसगढ़: राज्य कर्मचारी संघ ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर ‘चतुर्थ समयमान वेतनमान’ लागू करने की मांग की
रायपुर प्रवक्ता.कॉम 04 अगस्त 2026
रायपुर: राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने मांग की है कि मध्य प्रदेश शासन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना लागू की जाए।
मध्य प्रदेश का आदेश क्या है :
मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा 14 अगस्त 2023 को जारी आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते, उन्हें 35 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
कर्मचारियों की समस्या:
छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा देने के बावजूद पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं।
असंतोष और निराशा:
वर्तमान में तृतीय समयमान वेतनमान के बाद कोई प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों में निराशा और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
संघ की अपील:
राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस सकारात्मक कदम को अपनाते हुए छत्तीसगढ़ में भी 35 वर्ष की सेवा पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की योजना लागू की जाए, जिससे कर्मचारियों के मनोबल और सेवा के प्रति समर्पण में वृद्धि हो सके।
यह पत्र राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव बोधीराम निषाद द्वारा 3 अगस्त 2026 को जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
