आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आम बजट 2025 में हो सकती है घोषणा
आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन कमीशन का गठन होता है अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो जल्द ही इसका ऐलान संभव है, 2025 में आयोग का गठन कर 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है
प्रवक्ता.कॉम दिनांक 22.12.24
देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला 2025 का आम बजट नए साल में खुशखबरी लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा 2025 के केंद्रीय बजट में कर सकती हैं ,इसकी पूरी संभावना मीडिया रिपोर्ट्स में जताई जा रही है।
काफी दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य शासन के अधीन कर्मचारियों में इस बात की चर्चा है कि केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के लिए कमेटी नहीं बनाई है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि 2025 की केंद्रीय बजट में कर्मचारियों को इसकी सौगात मिल सकती है।
सातवां वेतन आयोग कब आया और आठवां वेतन आयोग कब तक आएगा और कब तक लागू होगा ?
वेतन आयोग भारत सरकार का एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। यह संगठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के बारे में सिफारिश ने देता है वेतन आयोग की स्थापना 1947 में हुई थी।
भारत सरकार ने पिछली बार सातवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू की गई थी ।अब सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का इंतजार है।
इस समय जो चर्चा आठवी वेतन आयोग के लिए चल रही है ।उसके अनुसार इसकी संभावना 2025 की केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा है कि इसकी घोषणा हो जाए।
आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 34560 हो सकती है ।इसी प्रकार पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर में 2.86 के बदलाव के बाद बढ़ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपए हो जाएगी फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से पेंशन की राशि भी बढ़ सकती है।
कर्मचारियों से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाने वाला संगठन नेशनल काउंसिल फॉर जॉइंट कंसोलिटेटीव मशीनरी, 8 वें वेतन आयोग बनाने की मांग लगातार कर रहा है।
आठवें वेतन आयोग के अनुसार जनवरी 2026 तक आगामी किश्तों में महंगाई भत्ते में 20%की वृद्धि की उम्मीद है।
अभी सरकार की तरफ से आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है लेकिन आमतौर पर हर 10 साल में एक नए कमीशन का गठन होता है अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो जल्द ही इसका ऐलान संभव है और 2025 में आयोग का गठन कर 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को पहले मिलेगा फायदा
एक आंकड़े के अनुसार जुलाई 2024 तक केंद्र सरकार के अधीन 56 मंत्रालय और विभागों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 48.67 लाख और सेवानिवृत कर्मचारियों की संख्या 67.95 लाख है। इस प्रकार कुल 1.3 मिलियन कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे में संघ सरकार के कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिलेगा।
