छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांतीय निर्वाचन की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती

प्रवक्ता.कॉम दिनांक 20.12.24
विगत दिनों छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रांत का निर्वाचन महासमुंद जिले में हुआ था।
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ की निर्वाचन प्रक्रिया को पंजीयक फर्म एवं संस्था के नियम और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के संविधान के मुताबिक कराने के लिए सुधीर गौतम को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था।
उन्होंने दो सहायक निर्वाचन अधिकारी वाई .के. दिल्लीवार और डॉ0 रविन्द्र सिंहचौहान को कार्य में सहयोग के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के निर्वाचन के लिए एक समय सारिणी बनाकर मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन ,दावा आपत्ति ,नामांकन ,नाम वापसी और मतदान की प्रकिया पूर्ण की गई थी।
निर्वाचन अधिकारी ने आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं किया।ऐसा कहना है याचिकर्ता हरि जायसवाल का।
उच्च न्यायालय में दायर wps No 5599/2024 के अनुसार याचिका कर्ता हरिराम जायसवाल ने छत्तीसगढ़ शासन के पंजीयक फर्म संस्था के पंजीयक को फर्स्ट पार्टी, दूसरे क्रम में ओंकार सिंह ठाकुर तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष और तीसरे क्रम में सुधीर गौतम निर्वाचन अधिकारी को परिवादी बनाया है।
हरि जायसवाल ने अपनी उच्च न्यायालय को प्रस्तुत याचिका में निवेदन किया है कि
निर्वाचन अधिकारी सुधीर गौतम ,सहायक निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र सिंह चौहान एवं वेणु कुमार दिल्लीवार ने अपने संयुक हस्ताक्षर से दिनांक 14.09.24 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की थी। जिसके बाद 20.9.2024 को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया।
याचिकर्ता का कहना है पूर्व प्रांताध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के संविधान की अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से अपने पद पर तीन वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी बने रहे ।जबकि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के संविधान के अनुसार निर्धारित अवधि को पूर्ण करने के बाद उनको नियमानुसार निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित करनी थी जो कि नहीं की गई।

ओंकार सिंह ठाकुर 2017 में निर्वाचित होने और तीन वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने बाद भी नियम विरुद्ध पद पर बने रहे ।उन्होंने 7 वर्ष और 4माह के कार्यकाल के दौरान 4 साल तक का कार्यकाल अवैधानिक ढंग से पूरा किया।
जो कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ और पंजीयंक फर्म एवं संस्था के नियमों का उल्लंघन है।
याचिकर्ता ने कहा है कि इस निर्वाचन में सेवानिवृत शिक्षकों को मतदाता बनाकर वोटिंग का अधिकार दिया गया जो कि नियमों का उल्लंघ है।

संचालक पंजीयक फर्म संस्था, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और निर्वाचन अधिकारी क्यों परिवादी बने इसे ऐसे समझें –

अंतिम मतदाता सूची के सरल क्रमांक 26 में अशोक कुमार , सरल क्रमांक 47 में हरि शर्मा और सरल क्रमांक 89 में बाल मुकुंद रथ का नाम है जो कि सेवा निवृत हो चुके थे। इनसे वोटिंग कराई गई।
पंजीयक फर्म और निर्वाचन अधिकारी ने शिकायत और आपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए पार्टी बने
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के निर्वाचन लिए न केवल तात्कालिक कार्यकारिणी और प्रदेश अध्यक्ष नियमों को दरकिनार कर पद पर बने रहे वरन आय व्यय का प्रस्तुतीकरण भी नहीं किया।
पंजीयक फर्म को सभी जानकारियां प्रस्तुत नहीं किए गए। पंजीयक फर्म ने याचिकर्ता और अन्य शिकायत कर्ता धन्य कुमार पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.11.24 शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं की, निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी नियमानुसार निर्वाचन प्रक्रिया का निर्वहन नहीं किए गया इसलिए उनको उच्च न्यायालय में परिवादी बनाया गया है।