रंजना देसाई के कंधों पर “त्रिकोणीय “चुनौती: वेतन आयोग और दो राज्यों में UCC की रिपोर्ट समय पर देने की अग्निपरीक्षा” 8 वां वेतन आयोग की रिपोर्ट में हो सकती है देरी !
नई दिल्ली/रायपुर/कोलकाता:
प्रवक्ता.कॉम 1 जुलाई 2026
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस समय देश की सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण प्रशासनिक व कानूनी हस्तियों में से एक बन गई हैं। उनके पास एक साथ तीन ऐसी बड़ी और संवेदनशील जिम्मेदारियां हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इन तीनों विशाल परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने की है।
न्यायाधीश रंजना देसाई के पास वर्तमान में तीन प्रमुख प्रभार हैं:
1. आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन (8th Pay Commission)
केन्द्र सरकार द्वारा गठित आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस रंजना देसाई पर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करने की अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देश की आर्थिक स्थिति और महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित रिपोर्ट तैयार करना बेहद समय लेने वाला और जटिल काम है।
2. छत्तीसगढ़ में UCC कमेटी की प्रमुख
उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने और विभिन्न आदिवासी व स्थानीय समुदायों से परामर्श करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की कमान जस्टिस देसाई को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ की बड़ी आदिवासी आबादी की सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखकर कानून का मसौदा तैयार करना एक संवेदनशील काम है।
3. पश्चिम बंगाल में भी मिली UCC की कमान
एक और बड़े राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम में, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने राज्य में समान नागरिक संहिता की संभावनाओं और उसके स्वरूप को लेकर गठित समिति का प्रमुख जस्टिस रंजना देसाई को बनाया है। पश्चिम बंगाल जैसे घनी आबादी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में सभी पक्षों को संतुष्ट करने वाला यूसीसी मॉडल तैयार करना उनके लिए एक और बड़ी परीक्षा होगी।
समय सीमा और समन्वय की बड़ी चुनौती
विशेषज्ञों का मानना है: “एक ही समय में राष्ट्रीय स्तर के वेतन आयोग और दो अलग-अलग राज्यों (छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल) के यूसीसी ड्राफ्ट पर काम करना किसी भी कानूनी विशेषज्ञ के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती है।”
- भौगोलिक दूरी और स्थानीय मुद्दे: छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां पश्चिम बंगाल से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में जनजातीय परंपराओं को सहेजना बड़ी चुनौती है, वहीं बंगाल में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को ध्यान में रखना होगा।
- समय का दबाव: आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं, जिसे समय पर सौंपना सरकार के लिए भी बेहद जरूरी है। वहीं दोनों राज्यों की सरकारें भी जल्द से जल्द यूसीसी पर रिपोर्ट चाहती हैं।
जस्टिस रंजना देसाई के पास जटिल कानूनी और प्रशासनिक मामलों को सुलझाने का एक लंबा और शानदार अनुभव है (इससे पहले वे उत्तराखंड यूसीसी कमेटी और परिसीमन आयोग की भी प्रमुख रह चुकी हैं)। लेकिन, एक साथ इन तीन महा-परियोजनाओं को संभालते हुए, बिना किसी चूक के समय पर काम पूरा करना उनके करियर की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होने वाला है।
आठवें वेतन आयोग
समय सीमा: केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में इस आयोग के गठन के समय इसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया था
कब तक देनी है रिपोर्ट: इस तय समय सीमा के अनुसार आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास केंद्र सरकार को सौंपनी होगी. हाल ही में कर्मचारियों से सुझाव लेने (15 जून 2026) और मंत्रालयों से आर्थिक डेटा जुटाने (30 जून 2026) की शुरुआती प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।
