प्रवक्ता.कॉम 19 जून 2026
रायपुर (छत्तीसगढ़):
छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 2026-27 बड़ी धूमधाम से शुरू हो चुका है और स्कूलों के पट खुल गए हैं, लेकिन राज्य के सैकड़ों हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा व्याख्याता के पदों पर पदोन्नत किए गए सैकड़ों शिक्षकों की काउंसलिंग और पदस्थापना पिछले छह महीनों से अधर में लटकी हुई है।
मामले के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश क्रमांक 605 दिनांक 26.12.2025 के माध्यम से शिक्षक एवं प्रधान पाठक एल.बी. संवर्ग के कर्मचारियों को व्याख्याता एल.बी. संवर्ग में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद विभाग ने आदेश क्रमांक 638 दिनांक 14.01.2026 जारी कर काउंसलिंग के लिए दावा-आपत्ति भी आमंत्रित की थी, लेकिन तब से लेकर आज तक इन शिक्षकों की न तो काउंसलिंग कराई गई और न ही इन्हें नई पदस्थापना दी गई है।
HM की पदस्थापना हो गई, व्याख्याता आज भी कतार में हताश और निराश शिक्षकों ने अब अपनी इस गंभीर समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षकों का कहना है कि उनके बाद जनवरी 2026 में रायपुर संभाग में मिडिल स्कूल के हेडमास्टरों (HM) का पदोन्नति आदेश निकला और 26 जनवरी से पहले ही उनकी काउंसलिंग व पदस्थापना भी कर दी गई। वहीं, व्याख्याता संवर्ग के शिक्षक पिछले 5-6 महीनों से लगातार डीपीआई रायपुर के चक्कर काट रहे हैं। अप्रैल महीने में डायरेक्टर सर से मुलाकात के दौरान जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
विद्यार्थियों और पालकों में भी भारी असंतोष, उठ रहे गंभीर सवाल शिक्षकों की इस लेत-लतीफी के कारण ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। पालकों और विद्यार्थियों द्वारा भी अब लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि यदि शासन ने शिक्षकों को पदोन्नत कर दिया है, तो उन्हें स्कूलों में भेजा क्यों नहीं जा रहा? विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के अभाव में बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।
पदोन्नत व्याख्याताओं ने शिक्षा मंत्री से प्रमुख मांगें:
- काउंसलिंग की तिथि तत्काल घोषित हो: शिक्षक/प्रधान पाठक एल.बी. संवर्ग से पदोन्नत व्याख्याताओं की काउंसलिंग की तिथि बिना किसी देरी के तुरंत घोषित की जाए।
- शीघ्र पदस्थापना आदेश: काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर नए शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से पदस्थापना आदेश जारी किए जाएं।
- वित्तीय लाभ और एरियर का भुगतान: छह महीनों से लंबित इस प्रक्रिया के कारण शिक्षकों को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई करते हुए उन्हें नियमानुसार व्याख्याता पद का वेतनमान और एरियर का लाभ दिया जाए।
- छात्रों के भविष्य की सुरक्षा: रिक्त पड़े हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की तैनाती कर विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाया जाए
