8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट: पुणे में चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 मई को हुई अहम बैठक ओपीएस की बहाली का मुद्दा भी उठाया गया
सरकार ने कर्मचारी संघों से सुझाव और मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है
नई दिल्ली/पुणे / 6 मई, 2026
प्रवक्ता.कॉम
8वें वेतन आयोग की गतिविधियों में इस हफ्ते काफी तेजी आई है। 5 मई, 2026 को पुणे में आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और अन्य सदस्यों ने महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
बैठक में क्या हुआ? (प्रमुख मांगें)
इस बैठक में कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे को पूरी तरह बदल सकती हैं:
इस बैठक में कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे को पूरी तरह बदल सकती हैं:
न्यूनतम वेतन में वृद्धि:
वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 65,000 रुपये करने की मांग की गई है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.8 करने का प्रस्ताव दिया है।
परिवार की परिभाषा में बदलाव:
अभी न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार में 3 सदस्य माने जाते हैं। मांग है कि इसे बढ़ाकर 5 सदस्य (कर्मचारी, जीवनसाथी, 2 बच्चे और माता-पिता) किया जाए।
DA और भत्ते: महंगाई भत्ते (DA) में हर बार कम से कम 4% की वृद्धि सुनिश्चित करने और 50% होने पर इसे बेसिक में मर्ज करने की मांग रखी गई है।
आयोग का आगामी कार्यक्रम (मई-जून 2026)
आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर हितधारकों (Stakeholders) से फीडबैक ले रहा है। आगामी बैठकें इन शहरों में होंगी:
हैदराबाद: 18-19 मई, 2026
श्रीनगर: 1 जून से 4 जून, 2026
लद्दाख (लेह): 8 जून, 2026
कब तक लागू हो सकता है नया वेतनमान?
8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 में हुआ था।
आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
सरकार की योजना इसे 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी करने की है। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट और एरियर (Arrears) की स्थिति 2027 के मध्य तक साफ होने की उम्मीद है।
सरकार ने कर्मचारी संघों से सुझाव और मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है
8वें वेतन आयोग पर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सरकार ने कर्मचारी संघों से सुझाव और मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दी है। न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 (3.83 गुना फिटमेंट फैक्टर) करने की मांग की जा रही है। साथ ही, महंगाई भत्ते (DA) को 60% तक बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के प्रस्तावों पर विचार चल रहा है।
