मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक : निर्वाचन अपराध से जुड़े कानूनों में संशोधन पर मंथन, कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक पुनर्गठन के भी दिए निर्देश
रायपुर/प्रवक्ता डॉट कॉम/12 नवम्बर 2026
छत्तीसगढ़ में निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में ‘छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम’ में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
इन प्रमुख अधिनियमों और प्रावधानों की हुई गहन समीक्षा: बैठक में राज्य में निर्वाचन अपराधों से जुड़े विभिन्न कानूनों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने जिन प्रमुख कानूनों के प्रावधानों की समीक्षा की, उनमें शामिल हैं:
छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम छत्तीसगढ़
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS)छत्तीसगढ़
नगरपालिक निगम, नगर पालिका एवं पंचायत राज अधिनियम
प्रशासनिक पुनर्गठन और कर्मचारियों के लिए अहम निर्देश बैठक के समापन पर मुख्य सचिव विकासशील ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को दो बड़े निर्देश दिए:
10 वर्षों का रोडमैप: आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए नए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और विभागों के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए।
कर्मचारियों को यातायात सुविधा: मंत्रालय महानदी भवन में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।इस बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क सचिव रोहित यादव और सामान्य प्रशासन सचिव अविनाश चंपावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
