मध्यप्रदेश में राजस्थान की तरह 1 जुलाई से प्रारंभ हो शिक्षा का नया सत्र ,राज्य शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन
शहडोल प्रवक्ता. कॉम 26 अप्रैल 2025
राज्य शिक्षक संघ ने नवीन शिक्षा सत्र एक जुलाई से प्रारंभ करने सहित कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री डा मोहन यादव को सौंपा है। कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निरंतर रखने एवं आनलाइन नलाइन अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों के साथ सभी विभागों में लागू की जाएं। मध्य प्रदेश में पूर्व वर्षों की भांति स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए आगामी शिक्षा सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि एक अप्रैल से शिक्षा सत्र प्रारंभ करने के आदेश भले ही जारी किए हैं, लेकिन शिक्षको के अथक प्रयासों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या नगण्य रहती है। पूरे प्रयासों के बावजूद विद्यार्थी स्कूलों से दूरी बनाए रखते हैं।
मुख्यमंत्री के नाम दिया गए ज्ञापन की प्रमुख मांगे –
ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व वर्षों की भांति ही 10 वीं एवं 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं मार्च माह में ली जाएं। कक्षा एक से आठ तक व 9वीं व
11वीं की परीक्षा अप्रैल माह में ली जाएं। इसके साथ ही पहले की भांति 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। वर्तमान शिक्षा सत्र में फरवरी माह में सभी परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं, ऐसे में विद्यार्थी मार्च, अप्रैल, मई और जून इस प्रकार कर 4 माह पूरी तरह से स्कूलों के संपर्क से दूर हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए 15 जून से शिक्षा सत्र प्रारंभ करने के आदेश होने के बावजूद विद्यार्थी एक जुलाई से ही स्कूलों में आना प्रारंभकरते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए एक जुलाई से ही सत्र शुरू किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान सरकार का यह सार्थक प्रयास सराहनीय है। यहां की सरकार ने 10 वर्षों बाद यह बदलाव किया है।
मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई को दृष्टि गत रखते हुए प्रदेश में नया शिक्षा सत्र एक जुलाई से ही प्रारंभकिया जाए, ताकि विद्यार्थी जुलाई से फरवरी माह तक विधिवत अध्यापन कार्य कर सकें। उसे पढ़ाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय मिल पाए। इसके साथ ही मई और जून माह में शिक्षकों को अवकाश दिया
